CM भूपेश बघेल ने ऑनलाइन ट्रांसफर की बेरोजगारी भत्ते की तीसरी किश्त : फटाफट एकाउंट चेक करें बेरोजगार युवा
रायपुर। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने 1 लाख 16 हजार 737 बेरोजगारों के खाते में बेरोजगारी भत्ते की तीसरी किश्त जारी की। सीएम ने अपने निवास कार्यालय में ऑनलाइन माध्यम से 31 करोड़ 69 लाख 60 हजार रुपए बेरोजगारी भत्ते की राशि ट्रांसफर की। बेरोजगारी भत्ता की अप्रैल माह और जून माह की तीन किश्तों को मिलाकर हितग्राहियों के खाते में अब तक 80 करोड़ 64 लाख 25 हजार रुपए की राशि का भुगतान हो चुका है। आज ट्रांसफर की गई राशि में अप्रैल के शेष 1600 लाभार्थियों को तीन महीने और मई के शेष 6847 लाभार्थियों को दो माह का बेरोजगारी भत्ता जारी किए गए। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 49 हजार 157 हितग्राहियों के खाते में 151 करोड़ रूपए की राशि का ऑनलाइन ट्रांसफर किए।
इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पिछले दस वर्षों में जुड़े नये हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार केन्द्र से आग्रह करेगी। यदि केन्द्र से अनुमति नहीं मिलती है, तो राज्य सरकार अपने बलबूते नये हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए योजना बनाएगी। राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार और स्व-रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध कराना चाहती है। इस उद्देश्य से जहां शासकीय नौकरियों में बड़ी संख्या में भर्तियां की जा रही हैं, वहीं युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ युवाओं को रोजगार और स्व-रोजगार के लिए तैयार करने के उद्देश्य से कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षित योजाओं को रोजगार से जोड़ने का काम भी साथ-साथ चल रहा है।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान प्रतीक स्वरूप बेरोजगारी भत्ता के 25 प्रशिक्षित हितग्राहियों को ऑफर लेटर प्रदान किए। इसी तरह पूरे प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता पाने वाले 738 युवाओं को तथा ऐसे 810 युवा जिन्हें बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है, लेकिन जिन्हें कौशल विकास का प्रशिक्षण मिला है, उन्हें भी जिला स्तर पर ऑफर लेटर प्रदान किए गए।
प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम जारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम भी साथ-साथ चल रहा है। प्रदेश में कौशल विकास का प्रशिक्षण प्राप्त 4 हजार से अधिक युवाओं को तीन माह में स्व-रोजगार और रोजगार से जोड़ा गया है। उन्होंने बेरोजगारी भत्ता प्राप्त युवाओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि मुझे खुशी उस समय होगी, जब बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहे युवा रोजगार से जुडे़ंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि आप यदि ठान लें तो कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने 13-14 वर्षों में 98 करोड़ रूपए बेरोजगारी भत्ते के रूप में बांटे थे। हमने तीन माह में ही 80 करोड़ 64 लाख रूपए की राशि बेरोजगारी भत्ते के रूप में वितरित की है।
11 लाख 76 हजार 147 हितग्राहियों को आवास स्वीकृत
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत प्रदेश में 11 लाख 76 हजार 147 हितग्राहियों को आवास स्वीकृत किए गए हैं। जिन्हें पूरा करने के लिए राज्यांश की राशि के रूप में 5117 करोड़ रूपए जारी कर दिए गए हैं। राज्य सरकार का यह प्रयास है कि सभी बेघरों को पक्के आवास उपलब्ध हों। उन्होंने बताया कि आज इस योजना के तहत 22 हजार 126 हितग्राहियों को प्रथम किश्त हेतु 55 करोड़ रूपए, 12 हजार 455 हितग्राहियों को द्वितीय किश्त के रूप में 55 करोड़ रूपए, 7477 हितग्राहियों को तृतीय किश्त के रूप 31 करोड़ रूपए तथा 7099 हितग्राहियों को चतुर्थ किश्त के रूप में 10 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई है। आवासों की प्रगति के आधार पर आज 49 हजार 157 हितग्राहियों के खाते में कुल 151 करोड़ रूपए की राशि अंतरित की गई। उन्होंने बताया कि पिछले साढ़े चार वर्ष में इस योजना के अंतर्गत 3 लाख 87 हजार 915 आवास स्वीकृत किए गए हैं।
सीएम ने कहा कि अब तक वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर हितग्राहियों को आवास स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन अभी वर्ष 2023 चल रहा है। 10 साल की अवधि में इस योजना के अनेक नये हितग्राही जुड़े हैं। राज्य के भ्रमण के दौरान अनेक हितग्राही आवास की मांग करते है। नये हितग्राहियों को इस योजना से लाभान्वित करने के लिए हमने 1 अप्रैल से आर्थिक सर्वेक्षण कराया है, जिसका डाटा एनालिसिस का काम चल रहा है।
ये रहे मौजूद
इस मौके पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल, पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक रामपुकार सिंह, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला, सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास प्रसन्ना आर., सचिव कौशल विकास शम्मी आबिदि आदि मौजूद रहे।
