महादेव सट्टा ऐप केस : प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को सीबीआई कोर्ट ने 19 नवंबर तक ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा
रायपुर। महादेव सट्टा ऐप केस में सौरभ चंद्राकर की स्पेशल कोर्ट (सीबीआई) में पेशी हुई. 8 दिनों की ज्यूडिशियल रिमांड खत्म होने के बाद आज कोर्ट में सीबीआई की टीम सौरभ चंद्राकर को लेकर पहुंची. सौरभ चंद्राकर से दिल्ली के हेडक्वार्टर में सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही थी. पिछली बार सीबीआई की टीम ने सौरभ चंद्राकर की रिमांड कोर्ट से 10 दिनों की मांगी गई थी जिसपर कोर्ट ने 8 दिनों की रिमांड दी थी.
महादेव सट्टा ऐप केस
सौरभ चंद्राकर की 8 दिनों की रिमांड मिलने पर ईडी के वकील सौरभ कुमार पाण्डेय ने कहा, ” सौरभ चंद्राकर महादेव बेटिंग ऐप केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के केस में आरोपी बनाया गया है. साल 2023 में उसके खिलाफ स्पेशल कोर्ट, PMLA रायपुर में ईडी की अर्जी पर एक गैर-जमानती वारंट जारी हुआ था. वारंट जारी होने के बाद इंटरपोल की मदद से उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हुआ. सौरभ चंद्राकर दुबई में था जिसके बाद दुबई सरकार को ईडी के द्वारा प्रत्यर्पण (Extradition) की रिक्वेस्ट भेजी गई. बाद में सौरभ चंद्राकर ओमान चला गया. जिसके बाद ईडी ने ओमान को भी प्रत्यर्पण की रिक्वेस्ट भेजी.”
19 नवंबर तक ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा
ईडी के वकील सौरभ कुमार पाण्डेय ने कहा, ” ओमान कोर्ट ने प्रत्यर्णप की मांग को स्वीकार कर सौरभ चंद्राकर को प्रत्यर्पित किया. जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर भारत लाया गया. सीबीआई के भी 2 केस सौरभ चंद्राकर पर हैं. सौरभ चंद्राकर को सीबीआई 4 नवंबर को यहां लेकर आई, जिसके बाद उसकी कस्टोडियल रिमांड की मांग की गई, जो 12 तारीख को खत्म हो रही थी. क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग केस में उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट कोर्ट से जारी है, ऐसी परिस्थिति में ईडी के द्वारा भी आज एक आवेदन स्पेशल कोर्ट, सीबीआई के समक्ष पेश किया गया है.”
ईडी के वकील सौरभ कुमार पाण्डेय का बयान
ईडी के वकील सौरभ कुमार पाण्डेय ने कहा, ” सौरभ चंद्राकर के खिलाफ एक ओपन एंडेड गैर-जमानती वारंट जारी है, जो स्पेशल कोर्ट PMLA ने जारी किया है, उसको हमें एक्जीक्यूट करने की परमिशन दें. माननीय न्यायालय ने हमारे आवेदन को निराकृत करते हुए हमें ये निर्देशित किया है कि चूंकि इस माननीय न्यायालय यानी सीबीआई के विशेष न्यायालय ने तो उसकी ज्यूडिशियल रिमांड को स्वीकार कर लिया है, और गैर-जमानती वारंट चूंकि PMLA कोर्ट ने जारी किया है, इसलिए ईडी को निर्देशित किया है कि आप एक प्रोडक्शन वारंट की एप्लीकेशन ईडी के विशेष कोर्ट में लगाएं और PMLA के कोर्ट में लगाएं.”
ज्यूडिशियल कस्टडी तो 14 दिन की मांगी गई थी
ईडी के वकील सौरभ कुमार पाण्डेय ने कहा, ” वहां से फिर आप प्रोडक्शन ऑर्डर को जारी करवाकर उसको पेश करवाकर आगे की कार्यवाही, चाहे गिरफ्तार करने की हो, चाहे कस्टडी रिमांड मांगने की हो, वो स्पेशल कोर्ट के द्वारा की जाए. ये कहते हुए हमारे आवेदन को निराकृत किया गया है. अभी तक उसको ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा गया है. ज्यूडिशियल कस्टडी तो 14 दिन की मांगी गई थी. अगली तारीख 19 नवंबर दी गई है, क्योंकि उसमें अन्य आरोपी का भी अपीयरेंस है. तो वैसे इसमें जो अगली सुनवाई की तारीख दिख रही है, वो ऑर्डर शीट में 19 नवंबर है.”
