May 18, 2024

सीएम भूपेश ने कोयला मंत्री को लिखा पत्र, मांगी 4140 करोड़ की लेवी राशि

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्रीय कोयला खान मंत्री प्रहलाद जोशी को एक बार फिर पत्र लिखा है। सीएम बघेल ने पत्र में राज्य के कोल ब्लाकों से वसूल की गई छत्तीसगढ़ के हक की अतिरिक्त लेवी की राशि राज्य को उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से निर्मित परिस्थिति और राज्य सरकार द्वारा कोरोना की रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राशि मुहैया कराने का अनुरोध किया है। छत्तीसगढ़ राज्य के 8 पूर्व कोल ब्लाक आबंटितियों से कोयला खानों से निकाले गए कोयले के एवज में वसूल की गई 4140.21 करोड़ रूपए से अधिक की अतिरिक्त लेवी की राशि को अविलंब राज्य को दिए जाने का आग्रह पत्र के माध्यम से किया है। 


मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय कोयला खान मंत्री प्रहलाद जोशी को भेजे गए पत्र में बीते 23 जनवरी को भेजे गए पत्र का भी उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के निरस्त किए गए कोल ब्लाकों में से कुल 8 पूर्व कोल ब्लाक आबंटितियों से कोयला खानों से निकाले गए कोयले के एवज में 295 रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर से राशि भारत सरकार के कोयला खान मंत्रालय द्वारा अतिरिक्त लेवी के रूप में जमा कराई गई है। जो लगभग 4140.21 करोड़ रूपए से भी अधिक है। इस राशि को राज्य हित में देने का आग्रह किया गया था। परंतु आज पर्यन्त भारत सरकार कोयला मंत्रालय द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई की जानकारी नहीं दी गई है।


मुख्यमंत्री ने भारत सरकार कोयला मंत्रालय द्वारा 27 अगस्त 2015 के पत्र के संबंध में राज्य सरकार के मत का उल्लेख किया है। इसके साथ ही इस संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश का उल्लेख करते हुए कहा है कि निर्धारित व वूसल की गई अतिरिक्त लेवी अंततः राज्य सरकार को देय होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद के विभिन्न प्रावधानों, खान एवं खनिज अधिनियम 1951, खनिज रियायत नियम 2016 के नियमों एवं छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों का भी इस पत्र में विस्तार से उल्लेख किया है।

पत्र में कहा है कि राज्य सरकार का स्वामित्व होने तथा खनिजों पर राज्य शासन के पक्ष में रायल्टी, लेवी एवं अन्य कर वसूलने का प्रावधान है। भारत सरकार कोयला मंत्रालय द्वारा जमा कराई गई अतिरिक्त लेवी की राशि छत्तीसगढ़ राज्य शासन के हक की राशि है।मुख्यमंत्री ने कहा है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश सहित छत्तीसगढ़ में बीते डेढ़ माह से लॉकडाउन है। कोरोना महामारी से छत्तीसगढ़ राज्य भी प्रभावित है। राज्य में इसकी रोकथाम के लिए कई सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं। जिसके फलस्वरूप प्रदेश में कोरोना वायरस के केवल 59 व्यक्ति अब तक संक्रमित पाए गए हैं। जिसमें से 43 व्यक्ति स्वस्थ्य हो चुके हैं। वर्तमान में 16 संक्रमितों का इलाज चल रहा है।


कोरोना संक्रमण की रोकथाम, प्रदेश के मजदूरों के पलायन की स्थिति को रोकने तथा अन्य प्रदेशों में छत्तीसगढ़ राज्य के रह रहे श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं खाद्यान्न की आपूर्ति एवं भारत सरकार की गाईडलाइन के अनुसार लोगों के आवागमन की व्यवस्था करा रहे हैं। 

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