CG : शिक्षा मंत्री की फटकार के बाद बेहोश हुए कोटा बीईओ, अफरा-तफरी में अस्पताल में कराया भर्ती
बिलासपुर । छत्तीसगढ़ के बिलासपुर कलेक्ट्रोरेट स्थित मंथन सभा कक्ष में मंगलवार को शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव की अध्यक्षता में संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विभागीय कार्यों, स्कूलों की व्यवस्थाओं और अधिकारियों की जवाबदेही की समीक्षा की जा रही थी। इसी दौरान हुई एक अचानक घटना से बैठक का माहौल गंभीर हो गया।
अटैचमेंट मामले पर मंत्री ने की सख्त पूछताछ
जानकारी के मुताबिक, समीक्षा बैठक में जब अटैचमेंट संबंधी शिकायतों पर चर्चा की गई, तो शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कोटा के खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) एन.के. मिश्रा से इस संबंध में जवाब मांगा। बताया जा रहा है कि मंत्री ने मिश्रा को कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर स्पष्ट जानकारी न देने और लापरवाही बरतने पर कड़ी फटकार लगाई।मंत्री की डांट-फटकार के बाद बीईओ मिश्रा तनाव में दिख रहे थे।
फटकार के बाद बढ़ा BP, कुर्सी से गिर पड़े बीईओ
बैठक में मौजूद अधिकारियों के अनुसार, फटकार के कुछ ही मिनट बाद बीईओ मिश्रा का अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ गया, जिससे वे कुर्सी पर बैठते-बैठते बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े।अचानक हुई इस घटना से सभा कक्ष में अफरा-तफरी मच गई। अधिकारी और कर्मचारी तुरंत उनकी ओर दौड़े और उन्हें संभाला गया।
तुरंत अस्पताल ले जाया गया, स्थिति स्थिर
घटना के बाद बीईओ को तत्काल नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें अत्यधिक तनाव और BP बढ़ने की वजह से चक्कर आया। चिकित्सा जांच के बाद डॉक्टरों ने उनकी स्थिति को स्थिर बताया है। फिलहाल निगरानी में रखा गया है।
घटना के बाद कुछ देर रोकनी पड़ी बैठक
बीईओ के अचानक बेहोश होने के कारण समीक्षा बैठक को लगभग 20–25 मिनट के लिए रोकना पड़ा। घटनास्थल पर मौजूद अधिकारियों ने माहौल शांत कराने और आवश्यक चिकित्सीय व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद बैठक को दोबारा शुरू किया।शिक्षा मंत्री ने भी अधिकारियों को निर्देश दिया कि बीईओ के स्वास्थ्य की पूरी जानकारी लेते रहें और आवश्यक मदद उपलब्ध कराएं।
अटैचमेंट मुद्दा लगातार विवादों में
शिक्षा विभाग में अटैचमेंट और पदस्थापना से जुड़े मुद्दों पर लंबे समय से शिकायतें सामने आती रही हैं। मंत्री स्तर पर इन मामलों की गंभीर समीक्षा की जा रही है, जिसके तहत यह बैठक आयोजित की गई थी। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ऐसे मामलों पर और कड़े प्रशासनिक कदम उठाए जा सकते हैं।
