होली पर साय कैबिनेट का धान किसानों को बंपर तोहफा, 3100 रुपये क्विंटल की दर से एकमुश्त भुगतान, बंटेंगे 10 हजार करोड़ रुपये

रायपुर। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला किया है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट मीटिंग आयोजित की गई. इस मीटिंग में साय सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है. राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को ₹3100 प्रति क्विंटल के मान से अंतर की राशि होली पर्व से पहले एकमुश्त उनके खातों में देने का फैसला किया है. इस निर्णय से 25 लाख से अधिक किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और लगभग ₹10 हजार करोड़ की राशि डीबीटी के माध्यम से जारी की जाएगी.

साय कैबिनेट की अहम मंजूरी
मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ षष्ठम विधानसभा के अष्टम सत्र (फरवरी–मार्च 2026) के लिए राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी दी गई. इसके साथ ही बजट वर्ष 2026-27 के लिए विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने वाले छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2026 के प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया.

होली से पहले किसानों के खातों में ₹10 हजार करोड़
कैबिनेट ने निर्णय लिया कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को ₹3100 प्रति क्विंटल के मान से अंतर की राशि होली से पहले एकमुश्त दी जाएगी. इस वर्ष 25 लाख 24 हजार 339 किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है.

कृषक उन्नति योजना, देश में सबसे बड़ा समर्थन
छत्तीसगढ़ सरकार की कृषक उन्नति योजना के तहत प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी ₹3100 प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है, जो देश में सर्वाधिक है. बीते दो वर्षों में इस योजना के अंतर्गत किसानों को धान के मूल्य अंतर के रूप में ₹25 हजार करोड़ से अधिक की राशि मिल चुकी है. होली से पहले ₹10 हजार करोड़ के भुगतान के बाद यह आंकड़ा बढ़कर ₹35 हजार करोड़ तक पहुंच जाएगा.

मुख्यमंत्री साय का संदेश,अन्नदाता की मुस्कान ही असली पूंजी
कैबिनेट निर्णय के बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर कहा कि “मेरे अन्नदाता भाइयों-बहनों की मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है. ₹3100 प्रति क्विंटल के मान से अंतर की राशि होली से पहले एकमुश्त दी जाएगी, ताकि त्योहार की खुशियां किसानों के घरों तक पहुंचें.”

किसान खुशहाली को सर्वोच्च संकल्प
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार केवल धान खरीदी तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों के परिश्रम का उचित मूल्य और सम्मान सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है. अन्नदाता की खुशहाली को ही छत्तीसगढ़ की सच्ची प्रगति बताते हुए उन्होंने इसे सरकार का सर्वोच्च संकल्प करार दिया.