छत्तीसगढ़ में शुरू होगी आदर्श शहर समृद्धि योजना, छोटे और मध्यम शहरों का होगा विकास, चुने गए 32 नगरीय निकाय की लिस्ट देखिए

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के विकास के लिए नई पहल करने जा रही है. राज्य सरकार ने ‘आदर्श शहर समृद्धि योजना’ शुरू करने का फैसला लिया है. इस योजना के लिए वर्ष 2026-27 के बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

छोटे शहरों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं
सरकार का उद्देश्य बड़े शहरों के साथ-साथ छोटे और उभरते नगरों को भी आधुनिक सुविधाओं से जोड़ना है. योजना के तहत नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में अधोसंरचना मजबूत की जाएगी और विकास कार्यों को तेजी दी जाएगी. यह योजना पिछले साल नगर निगमों के लिए शुरू हुई मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना की तर्ज पर लागू की जा रही है.

पहले चरण में 32 नगरीय निकाय शामिल
राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने योजना के पहले चरण में प्रदेश के 32 नगरीय निकायों का चयन किया है. इसके लिए संभाग स्तर पर समितियां बनाई गई हैं, जो 15 दिनों के भीतर कार्यों का निरीक्षण कर प्राथमिकता तय करेंगी.

पांच संभागों में नोडल अधिकारी नियुक्त
योजना के बेहतर संचालन और मॉनिटरिंग के लिए पांचों राजस्व संभागों में मुख्य अभियंता को नोडल अधिकारी बनाया गया है. इससे विकास कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समय पर काम पूरा करने पर ध्यान दिया जाएगा.

किन-किन शहरों को मिला मौका
बस्तर संभाग- सुकमा नगर पालिका, भोपालपटनम, गीदम, केशकाल, पखांजूर और नरहरपुर नगर पंचायत.
दुर्ग संभाग- पंडरिया और खैरागढ़ नगर पालिका, गुरूर, घुमका और छुईखदान नगर पंचायत.
रायपुर संभाग- कुरूद, महासमुंद, आरंग और बलौदाबाजार नगर पालिका, पिथौरा और चंदखुरी नगर पंचायत.
सरगुजा संभाग- सूरजपुर, पत्थलगांव और मनेंद्रगढ़ नगर पालिका, लखनपुर, कोतबा और कुनकुरी नगर पंचायत.
बिलासपुर संभाग- तखतपुर, मुंगेली, लोरमी, जांजगीर-नैला और सक्ती नगर पालिका, बिल्हा, घरघोड़ा, पुसौर और सरिया नगर पंचायत.
सड़क से लेकर स्मार्ट सुविधाओं तक होगा विकास
योजना के तहत शहरों में सड़क, ड्रेनेज, जलापूर्ति, परिवहन, पार्क, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास किया जाएगा. इसके अलावा ई-गवर्नेंस, स्मार्ट ट्रैफिक, सुरक्षा व्यवस्था, हरित क्षेत्र, जल संरक्षण और शिकायत निवारण जैसी आधुनिक सुविधाओं पर भी काम होगा.

हमारी सुशासन सरकार बड़े शहरों के साथ-साथ उभरते नगरों और कस्बों के संतुलित एवं समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है. आदर्श शहर समृद्धि योजना के माध्यम से नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में अधोसंरचना, जन सुविधाओं और रोजगार के नए अवसरों को सुनियोजित ढंग से विकसित किया जाएगा.- विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री

आदर्श शहर समृद्धि योजना राज्य के छोटे और मध्यम शहरों के व्यवस्थित विकास की महत्वपूर्ण पहल है. इस योजना के माध्यम से सड़क, जलापूर्ति, ड्रेनेज, स्मार्ट सुविधाओं, हरित क्षेत्र और नागरिक सेवाओं को मजबूत किया जाएगा.- अरुण साव, उप मुख्यमंत्री

स्थानीय जरूरतों के हिसाब से होंगे काम
सरकार ने कहा है कि विकास कार्यों का चयन स्थानीय जरूरतों और जनता की मांग के अनुसार किया जाएगा. इसके लिए निकाय अध्यक्षों, पार्षदों और जनप्रतिनिधियों से समन्वय कर प्राथमिकताएं तय की जाएंगी.