निजी स्कूल संचालकों का गंभीर आरोप,कहा-शुल्क बढ़ाने की टीम में प्रशासन का प्रतिनिधि भी,सालों से मान्यता के अटके आवेदन
०० छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौपकर रखी अपनी मांग
रायपुर| निजी स्कूलों में शुल्क वृद्धि का विवाद गरमा गया है। रायपुर में शिक्षा विभाग की टीम स्कूलों में जांच कर रही है। शुल्क वृद्धि और मान्यता के मामलों में नोटिस दिया जा रहा है। अब निजी स्कूलों ने इस पूरी कार्रवाई पर सवाल उठाया है। छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने मंगलवार को रायपुर जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन देकर अपनी मांग रखी।
छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने बताया, नये कानून के तहत स्कूल स्तरीय जिस समिति को शुल्क वृद्धि का अधिकार दिया गया है, उसमें कलेक्टर की ओर से नामित एक प्रतिनिधि भी है। अगर स्कूल ने 8% से अधिक शुल्क बढ़ाया है तो प्रशासन के प्रतिनिधि की भी जिम्मेदारी बनती है। कायदे से उन लोगों को भी तलब किया जाना चाहिए ताकि जवाबदेही तय की जा सके। राजीव गुप्ता का कहना था, शुल्क विनियमन अधिनियम लागू होने के समय ही स्कूल शिक्षा विभाग ने एक पोर्टल शुरू किया था। प्रदेश के सभी स्कूलों को अपनी फीस इस पोर्टल पर ऑनलाइन अपडेट करनी होती है। पिछले दो सालों से इस पोर्टल को अपडेट नहीं किया गया है। इसकी वजह से निजी स्कूल अपनी फीस सार्वजनिक नहीं कर पा रहे हैं। निजी स्कूलों के एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि स्कूल शिक्षा विभाग ने मान्यता नवीनीकरण के आवेदन तीन-चार सालों से लटका रखे हैं। किसी को मान्यता नहीं दी जा रही है। यह भी नहीं बताया जा रहा है, उनके विद्यालय में कमी क्या है। अब जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से भेजे गए जांच दल स्कूलों को इसके लिए धमका रहे हैं। जबकि स्कूल मैनेजमेंट जांच दल को मान्यता आवेदन लंबित होने की जानकारी दे रहा है। निजी स्कूलों ने स्कूल शिक्षा विभाग के साथ किताबों और यूनिफॉर्म पर की जा रही सख्ती पर भी सवाल उठाया है। उनका कहना है, अधिकांश निजी स्कूल सीबीएसई से मान्यता लिए हुए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग से मान्यता का सवाल ही नहीं है। इनको केवल एनओसी देना है। इसी मान से अपग्रेड किताबों को लाया जाता है। यूनिफॉर्म पर भी यही स्थिति है। एसोसिएशन ने किताबों और यूनिफॉर्म पर भी सरकार को नीती स्पष्ट करने की मांग की है।
