सर्पदंश अब ‘सूचित करने योग्य बीमारी’ : सरकार ने लिया बड़ा फैसला, आइए जानते हैं किन सांपों के काटने से देश में होती है सबसे अधिक मौतें…
नई दिल्ली। भारत में सांप के काटने से होने वाली मौतों को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सर्पदंश को ‘सूचित करने योग्य बीमारी’ घोषित किया है। इसका मतलब है कि अब सभी अस्पतालों को सांप काटने के मामलों की जानकारी सरकार को देनी होगी। इससे सरकार को सर्पदंश की समस्या की सही तस्वीर समझने और उससे निपटने में मदद मिलेगी। ‘राष्ट्रीय सर्पदंश रोकथाम और नियंत्रण योजना’ (NAPSE) के तहत 2030 तक सर्पदंश से होने वाली मौतों को आधा करने का लक्ष्य है। यह योजना निगरानी, इलाज और जागरूकता पर केंद्रित है। आइए जानते हैं किन सांपों के काटने से देश में होती हैं सबसे ज्यादा मौतें।
सांप काटने से हर साल 50 हजार लोगों की मौत
भारत में हर साल लाखों लोग सांप के काटने का शिकार होते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, हर साल 30 से 40 लाख लोगों को सांप काटता है। इनमें से लगभग 50,000 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। यह संख्या कई छोटे देशों की आबादी से भी ज्यादा है। दुनिया भर में सांप काटने से होने वाली मौतों का लगभग आधा हिस्सा भारत में होता है। लेकिन, इन मामलों की सही रिपोर्टिंग नहीं होती। इससे समस्या की गंभीरता का अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा।
इन सांपों के काटने से सबसे ज्यादा मौतें
भारत में सांपों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें कई बहुत जहरीले होते हैं, तो कुछ कम। ज्यादा खतरनाक सांपों में कॉमन क्रेट, इंडियन कोबरा, रसेल वाइपर और सॉ-स्केल्ड वाइपर शामिल हैं। ये चार सांप ही भारत में सर्पदंश के 90 फीसदी मामलों के लिए जिम्मेदार हैं। इनके काटने पर ‘पॉलीवैलेंट एंटी-स्नेक वेनम’ दिया जाता है। यह दवा सांप काटने के 80 फीसदी मामलों में कारगर होती है।
केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला
अब सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए ठोस कदम उठाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों को इस संबंध में पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि सांप का काटना सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का विषय है और कुछ मामलों में, यह मौत, बीमारी और विकलांगता का कारण बनता है। किसान, आदिवासी आबादी आदि इसके अधिक जोखिम में हैं।
सर्पदंश अब ‘सूचित करने योग्य बीमारी’
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों से अनुरोध किया है कि प्रदेश सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम या अन्य लागू कानून के तहत प्रासंगिक प्रावधानों के तहत सर्पदंश के मामलों और मौतों को ‘सूचित करने योग्य बीमारी’ (नोटिफिएबल डिजीज) बनाया जाए। पत्र में सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य सुविधाओं (मेडिकल कॉलेजों सहित) से अपील की गई है। उनसे स्पष्ट कहा गया है कि वे सांप काटने के मामलों और मौतों की जानकारी देंगे। इस संबंध में उन्हें रिपोर्ट देना होगा।
सरकार ने इसलिए शुरू की खास योजना
हालांकि, सांप काटने के मामले में समस्या ये है कि कई इलाकों में एक्सपर्ट डॉक्टर और इलाज की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इससे जुड़ी जानकारी और जागरूकता की भी कमी एक बड़ी चुनौती है। सर्पदंश से होने वाली मौतों को कम करने के लिए सरकार ने ‘राष्ट्रीय सर्पदंश रोकथाम और नियंत्रण योजना’ (NAPSE) शुरू की है। इस योजना का लक्ष्य 2030 तक सर्पदंश से होने वाली मौतों को आधा करना है।
इस योजना में 3 प्वाइंट्स पर खास फोकस
केंद्र सरकार की नई योजना के तहत तीन मुख्य काम किए जा रहे हैं। पहला, सर्पदंश के मामलों में निगरानी सिस्टम को मजबूत करना है। दूसरा, ऐसे लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराना और तीसरा, लोगों में इसे लेकर जागरूकता फैलाना प्रमुख है। सरकार ने सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों से इस काम में सहयोग करने की अपील की है। केंद्र सरकार का यह कदम सर्पदंश के खिलाफ लड़ाई में एक अहम पहल है। उम्मीद की जा रही कि इससे लाखों लोगों की जान बचाई जा सकेगी।
