UCC लागू करने के लिए समिति ने मांगे सुझाव, 15 अक्टूबर तक का समय, ऑनलाइन और डाक से दे सकते हैं राय

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में ‘समान नागरिक संहिता’ (UCC) लागू करने की दिशा में काम आगे बढ़ा है. यूसीसी को लेकर गठित टीम ने आम लोगों से इसमें अपनी राय देने को कहा है. इसको लेकर 15 अक्टूबर तक का समय दिया गया है. समिति ने शासकीय व गैर-शासकीय संगठनों, सामाजिक समूहों, धार्मिक संस्थाओं, समुदायों और राजनीतिक दलों सहित सभी नागरिकों से 15 अक्टूबर 2026 तक अपने विचार और राय को भेजने की अपील की.

ऑनलाइन और डाक से दे सकते हैं राय
यूसीसी को लेकर जिस समिति का गठन किया गया है, उसमें उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई अध्यक्षा हैं. छत्तीसगढ़ में UCC की आवश्यकता, उसकी रूपरेखा तथा व्यक्तिगत सिविल मामलों से जुड़े मौजूदा कानूनों का व्यापक अध्ययन और समीक्षा कमेटी कर रही है. इस समिति में सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के शत्रुघ्न सिंह और एम. के. राऊत, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार और सेवानिवृत्त प्राचार्या ज्योति रानी सिंह सदस्य के रूप में शामिल हैं.

समिति ने धर्म आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर सभी नागरिकों को संविधान के एक समान दायरे में लाने के उद्देश्य से अब आम जनता, विभिन्न संगठनों और हितधारकों से सुझाव एवं अभिमत आमंत्रित किए हैं, ताकि यह तय किया जा सके कि राज्य में आने वाला नया कानून कैसा होना चाहिए.

समान नागरिक संहिता को लेकर मांगी गई राय
यूसीसी को लेकर यह समिति राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) के कार्यान्वयन से जुड़े सभी विधिक, सामाजिक और प्रशासनिक पहलुओं का गहन अध्ययन करके जानकारी ले रही है. इसके कार्यो में छत्तीसगढ़ की वर्तमान विधिक स्थिति का विश्लेषण, सा विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार और गोद लेने (दत्तक ग्रहण) जैसे संवेदनशील विषयों पर व्यावहारिक सुझाव की रुप रेखा पर तैयार करने का काम किया जा रहा है.

सुझावों को भी ड्राफ्ट में शामिल किया जाएगा
इसके साथ समिति अन्य राज्यों में लागू UCC व्यवस्थाओं का अध्ययन करके उसके मूल तत्व जो राज्य के लागू हो सकते हैं, उसे भी शामिल करेगी. आम नागरिकों, सामाजिक संगठनों, विधि विशेषज्ञों और विभिन्न हितधारकों से प्राप्त सुझावों को भी ड्राफ्ट में शामिल किया जाएगा. अध्ययनों और सुझावों के आधार पर एक समग्र ड्राफ्ट तैयार कर राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा. आवश्यक विधायी व प्रशासनिक अनुशंसाएं देना का काम भी समिति को ही करना है.

यूसीसी लागू करने वाला देश का 5वां राज्य बनेगा छत्तीसगढ़
UCC लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना था. इसके अलावा गोवा, गुजरात, असम और मध्य प्रदेश में भी इसे लागू किया जा चुका है. इस क्रम में छत्तीसगढ़ UCC को अपनाने वाला देश का 5वां राज्य बनने जा रहा है.

समिति ने ई-मेल और डाक के जरिए सुझाव मांगे
ई-मेल: [email protected]
वेब पोर्टल:- https://ucc.cgstate.gov.in

डाक पता: कार्यालय समान नागरिक संहिता समिति, न्यू सर्किट हाउस, सिविल लाइन, कमरा नंबर-202, रायपुर, छत्तीसगढ़ – 492001